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UPPSC : APS -2013 भर्ती में भी धांधली का खुलासा, योगी सरकार ने आयोग को भेजा पत्र

इलाहाबाद / प्रयागराज । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 में शुरू की गई अपर निजी सचिव भर्ती में भी धांधली का सनसनीखेज मामला सामने आया है । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बावत आयोग को पत्र भेजा है और नियम विरुद्ध भर्ती किए जाने को लेकर स्पष्ट बातें कहीं हैं । सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शॉर्टहैंड टाइप टेस्ट में अतिरिक्त छूट देकर गलत तरीके से चाहतों का चयन किया गया है।  जिसमें शार्टहैंड और टाइप के नियमों के खिलाफ जाकर अभ्यर्थियों की गलती पर 3 फ़ीसदी की अतिरिक्त छूट दे दी गई है । यानी जो इस टेस्ट में फेल हो गए थे उन्हें भी पास कर दिया गया। फिलहाल शासन के पत्र पहुंचने के बाद अब हड़कंप मच गया है और नए अध्यक्ष के कारण अब इस मामले में भी कार्यवाही शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है।  गौरतलब है कि एपीएस 2010 भर्ती में भी धांधली का मामला सामने आया था और उस मामले की सीबीआई जांच भी हो रही है । लेकिन, अब  2013 की भर्ती में भी गड़बड़ी की शिकायत सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में की गई है । जिससे इस भर्ती के भी सीबीआई जांच की ओर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं ।

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती के 176 पदों पर 2013 में भर्ती शुरू की थी ।
पहले चरण में हिंदी भाषा व सामान्य  ज्ञान की परीक्षा हुई थी । जबकि दूसरे चरण में की प्रक्रिया में शार्टहैंड व टाइप की परीक्षा हुई थी। जिसमे अब धांधली का मामला सामने आया है । सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि परीक्षा 16 फरवरी 2016 से 25 फरवरी 2016 के बीच कराई गई थी।  इसमें शामिल अभ्यर्थी को 5 फीसः गलती किए जाने तक की छूट होती है । लेकिन, कई ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के विपरीत जाकर छूट दी गई और उन्हें 8 फ़ीसदी तक छूट देकर टेस्ट में पास कर दिया गया।

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सीबीआई जांच की मांग
सरकार द्वारा पत्र जारी किए जाने के साथ ही अब अभ्यार्थियों ने बड़ी संख्या में अपर निजी सचिव भर्ती 2013 को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है । वह 2010 की भर्ती की तरह 2013 की भर्ती की भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं । अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इसी तरह की गड़बड़ी 2010 में हुई थी और 2013 की भर्ती में भी ऐसा ही कुछ किया गया है । अब सीबीआई जांच से ही इसका राजफाश हो सकता है । अभ्यर्थियों ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की अतिरिक्त छूट दिए जाने की व्यवस्था खत्म कर दी थी।  ऐसे में अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए यह व्यवस्था मनमाने तरीके से लागू की गई है। ।

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Written by Amarish Shukla

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