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मोदी सरकार का मुख्‍य एजेंडा आर्थिक विकास, बजट सरकार की मंशा को दर्शाता है : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

modi government's main agenda reflects the economic development, budget government's motive: finance minister nirmala sitharaman
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नई दिल्ली : बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार का मुख्‍य एजेंडा आर्थिक विकास है। सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए बहुत काम किया है। उन्‍होंने कहा कि यह बजट सरकार की मंशा को दर्शाता है। modi government’s main agenda reflects the economic development, budget government’s motive: finance minister nirmala sitharaman

बजट चर्चा के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रहीं हैं। सबसे पहले उन्‍होंने सभी सदस्यों का आभार जताया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा बजट है और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए 82845 करोड़ रुपये ज्यादा दिए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि यह बजट सरकार की मंशा को दर्शाता है।

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वित्त मंत्री ने आगे कहा कि देश में घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देश में एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के कुल व्यय में 3.44 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है जो कि पहले से ज्यादा है।

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वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की मंशा बुनियादी ढांचे का विकास करना है साथ ही अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। वित्‍त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना का भी उल्‍लेख किया।

कांग्रेस के सांसदों ने वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान सदन में उनके बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने खुद को टीचर कहा था, इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले लोकसभा में कर्नाटक मुद्दे पर शोर-शराबे के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट किया।

दूसरी ओर राज्यसभा में भी हंगामे के बीच बजट चर्चा की शुरुआत हुई। लोकसभा के आज के एजेंडे में नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं।

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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं है। 2009 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपने 31 जजों की पूरी ताकत के साथ पहुंचा है। हालांकि 1 जुलाई 2019 तक हाईकोर्ट में 403 पद खाली हैं। वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कहा कि पासपोर्ट एक्‍ट 1967 के सेक्‍शन 10(3)(c) के तहत मंत्रालय ने नीरव मोदी के पासपोर्ट को निरस्‍त कर दिया।

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विभिन्न सांसदों की ओर से अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के इलाकों में ट्रेनों का ठहराव देने की मांग रेल मंत्री से की गई जिसके जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेनों के ज्यादा ठहराव देने से उनका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है साथ ही इससे काफी दिक्कतें आती हैं।

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Written by National TV

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