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इवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब

lok sabha election Complaints of EVM incompatible: Chief Electoral Officer L. Venkateshwar Loo
lok sabha election Complaints of EVM incompatible: Chief Electoral Officer L. Venkateshwar Loo

नेशनल टीवी इंडिया : (नई दिल्ली) चुनाव के दौरान इवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। lok sabha election EC gave strong answer to political parties on EVM and VVPAT

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

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शीर्ष अदालत ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक से पांच मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान को बढ़ाने का निर्देश दिया।

lok sabha election EC gave strong answer to political parties on EVM and VVPAT
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चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब इवीएम को सील करने की प्रक्रिया पार्टी के लोगों के सामने हुई है, फिर आरोप लगाना बेबुनियाद है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोक्रेट्स के एक समूह द्वारा वीवीपैट को लेकर दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने चेन्नई स्थित एक संगठन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

दरअसल टेक्नोक्रेट्स के एक समूह द्वारा 23 मई को मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी मिलान कराने की मांग की गई थी।

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चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मामलों में पार्टियों के उम्मीदवारों के सामने इवीएम और वीवीपैट को ठीक से सील करने का काम किया गया है।  इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

सीएपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच सारी सामग्री रखी हुई है। ऐसे में किसी तरह का आरोप निराधार है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करने की भी अनुमति दी है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि जब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ ने पहले ही मामले को निपटा दिया है और एक आदेश पारित किया है, फिर आप दो-न्यायाधीशों की अवकाश पीठ के समक्ष इसे क्यों उठा रहे हैं। हम मुख्य न्यायाधीश के आदेश को ओवरराइड नहीं कर सकते।

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Written by National TV

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