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अर्बन सीलिंग को लेकर डीएम कौशल राज शर्मा ने दिए निर्देश

lko DM vice president LDA kaushal raj sharma's directions on urban sealing
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लखनऊजिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण कौशल राज शर्मा द्वारा मसूद सभागार में अर्बन सीलिंग के सम्बंध में बैठक आहूत की गई। lko DM vice president LDA kaushal raj sharma’s directions on urban sealing
बैठक में संयुक्त सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण रितु सुहास, अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर नगर मजिस्ट्रेट 2 व तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्बन सीलिंग के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की और निमन्वत दिशा निर्देश दिए:-
lko DM vice president LDA kaushal raj sharma's directions on urban sealing
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1) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि अर्बन सीलिंग सम्बंधित जो 2155 पत्रावलियां है उनकी 2 सेट प्रतिलिपियाँ CCTV कैमरों की निगरानी में कराई जाए और एक प्रतिलिपि को प्राधिकरण और एक प्रतिलिपि को कोषागारों में रखा जाए।
2) साथ ही निर्देश दिया कि अर्बन सीलिंग के भूखंडों की GPS टैगिंग, GPSमैपिंग, वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी एजेंसी के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में  कराई जाए।
3) प्रकरणों में से बड़े भूखण्डों को चिन्हित किया जाए और उनकी सूची बना कर प्रस्तुत किया जाए।
4) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि बिना अर्बन सीलिंग की NOC के जिन भूखण्डों की बिक्री कर दी गई है उनको चिन्हित करके उनकी रजिस्ट्री कैंसल करने की कार्यवाही करने के निर्देश।
5) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जिन प्रकरणों में भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्ज़ा किया हुआ है उनको चिन्हित करके उनके कब्जे हटवाए जाए और भू माफियाओं के साथ साथ भू माफियाओं की सहायता करने वाले कर्मचारियों की भी कठोर कार्यवाही की जाए।

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6) उन्हीने कहा कि जिन मुकदमो में काउंटर नही लगे है उनके काउंटर लगवाए जाए और सभी प्रकरणों की सही प्रकार से पैरवी करवाई जाए।
7) श्री शर्मा द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे मुकदमो को चिन्हित करके निकलवाया जाए जो मा0 हाईकोर्ट से प्राधिकरण के पक्ष में आए है और उनको अनुपालन नही कराया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि ऐसे कुल 63 मामले है जिसके लिए निर्देश दिया गया कि इन 63 मामलों में कब्जे लेने की कार्यवाही को शुरू किया जाए।
8) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे कोर्ट केसों को चिन्हित किया जाए जिसमे प्राधिकरण के विपक्ष में फैसले आए है, चिन्हाकन के पश्चात उक्त केसों के याचिकाकर्ताओं को ढूंढ के उक्त गाटो का पता करके सम्पत्तियों का सर्वे किया जाए, ताकि पता चल सके संपत्ति विभाग के लिए उपयोगी है अथवा नही।

Written by National TV

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