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बाल श्रम को लेकर डीएम कौशल राज शर्मा सख्त, 15 दिन चलेगा अभियान

lko DM Kaushal raj Sharma strict on child labor, will be campaign for 15 days
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लखनऊ। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी लखनऊ कौशल राज शर्मा के द्वारा बाल श्रम अभियान के सम्बंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। lko DM Kaushal raj Sharma strict on child labor, will be campaign for 15 days
बैठक नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी राजस्व अवनीश सक्सेना, अपर जिलाधिकारी पूर्वी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी ट्रान्स गोमती अनिल कुमार, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त लेबर इंस्पेक्टर, समस्त क्षेत्राधिकारी व अन्य विभगीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कल दिनाक 10 जून से बाल श्रम अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह अभियान 25 जून तक यानी कुल 15 दिन चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत बाल श्रम को रोकने के लिए सभी छोटे छोटे चाय के होटलों, ढाबो, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीयो/कारखानों व सड़को के किनारे लगने वाले ठेलो पर काम कर रहे बाल श्रमिकों अवमुक्त कराया जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चों को भी अवमुक्त कराया जाएगा जो सड़को पर भीख मांगते है।
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जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14 तक कि उम्र के बच्चों से कोई भी प्रकार का श्रम कराने की अनुमति नही है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा लेबर इंफोर्समेंट, नगर निगम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की सयुंक्त टीम का गठन किया गया है। जो अपने अपने क्षेत्रों अभियान चलाएगी। यह टीमें दिन व रात में अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग करेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के कुल 250 हॉटस्पॉट चिन्हित किये गए है। जिलाधिकारी द्वारा पिछले अभियानों के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की, श्रम विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 215 मामले अभी भी लंबित है जिसके लिए जिलाधिकारी ने उनको तुरन्त निस्तारित करने के निर्देश दिये। श्रम विभाग द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष से नीचे बच्चे से श्रम कराने के दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 20000 रुपये से अधिकतम 50000 रुपये तक का जुर्माना या न्यूनतम 6 माह से लेकर 2 साल तक के कारावास का प्रावधान है।

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जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाल श्रम करना बहुत ही गंभीर अपराध है जिसके लिए निर्देश दिया कि CJM कोर्ट में कार्यवाही के साथ साथ एम्प्लॉयर और अभिभावक के विरुद्ध ACM कोर्ट में 107/16 कार्यवाही भी की जाए ताकि एंप्लॉयर के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ न कर सके।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि अवमुक्त कराए गए बच्चों के रहने की व्यवस्था में कोई अव्यवस्था होती है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियो को निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में गहन अभियान चलाए और बच्चों को अवमुक्त कराए।

Written by National TV

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