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जैम पोर्टल में सेंध लगा कर सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहे है कंप्यूटर व्यवसायी

computer businessman misusing government funds by cutting into Jam Portal
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नई दिल्ली : जैम पोर्टल से विभागों के लिए किसी भी सामान का क्रय करना अति सरल एवं पारदर्शी हो गया है परन्तु कुछ कंप्यूटर व्यवसायी इसमें भी सेंध लगा कर सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहे है एवं अवैध ढंग से मुनाफा कमा रहे है. computer businessman misusing government funds by cutting into Jam Portal

केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना “जैम पोर्टल ” विभागीय आपूर्ति हेतु संचालित किया गया है जो की उत्तम उत्पाद एवं उचित मूल्य होने की पुष्टि करता है.

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केंद्र सरकार की यह योजना कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर है जिससे छोटे बड़े सभी उत्पादकों को सरकार में अपनी उत्पाद की विक्री करना अति सरल हो गया है एवं पारदर्शिता की पुष्टि भी करती है. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस योजना केंद्र एवं प्रदेश सरकार दोनों पर लागू है.

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विभागों के लिए किसी भी सामान का क्रय करना अति सरल एवं पारदर्शी हो गया है परन्तु कुछ कंप्यूटर व्यवसायी इसमें भी सेंध लगा कर सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहे है एवं अवैध ढंग से मुनाफा कमा रहे है. कंप्यूटर आज भी आम जनमानस से पूर्णतः परिचित नहीं है जिसका लाभ कुछ व्यवसायी खूब उठा रहे है जो की बड़े ही तकनीकी ढंग से चोरी कर सरकार को चूना लगा रहे है एवं धन उगाही कर रहे है.

इस तकनीकी चोरो पर थोड़ा प्रकाश डालते चले की किस प्रकार हो रहा है यह खेल ,बताते चले की कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जो की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है. जिस भी विभाग में कंप्यूटर की आपूर्ति की जाती है उसमे अधिकतर व्यवसायियों द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की चोरी की जा रही है.

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जैसा की सूत्रों से ज्ञात हुवा है की प्रति कंप्यूटर ये व्यवसायी लगभग दस हजार रूपये की हेराफेरी करते है एवं सरकार के धन का दुरूपयोग करते है. मुख्य उत्पादक से डास मोड में कंप्यूटर क्रय कर अवैध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित कर देते है जिससे की उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है और सरकार को करोड़ो रूपये का चपत लग रहा है.

आपूर्ति से पूर्व उत्पाद का उचित जाँच न होना या निचले स्तर के कर्मचारियों की संलिप्तता होना निश्चित है. जहां देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने का अथक प्रयास कर रहे है वही भ्र्ष्ट व्यवसायी अपने तकनीकी जानकारी के वदौलत अपनी बुद्धिमता का गलत इस्तेमाल कर सरकार को आर्थिक एवं गुणवत्ता का हानि पंहुचा रहे है.

जबकि जैम पोर्टल एक ऐसी योजना है जिससे की सरकार प्रति वर्ष हजारो करोड़ रूपये बचाने का प्रयास कर रही है एवं छोटे व्यवसायियों को भी मौका दे रही है की वो अपने उत्पाद की विक्री सीधे सरकार को कर सके.

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अब देखना यह है कि अधिकारी इस दुरूपयोग एवं सरकारी खजाने को बचाने में अपनी कितनी सहभागिता निभा रहे है अथवा उन भ्र्ष्ट व्यवसायियों के साथ संलिप्त हो कर केंद्र सरकार के इस उत्तम योजना को ठेंगा दिखा रहे है.

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Written by National TV

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