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बंद होने जा रहा हैं GST, वजह जानकर हैरान रह जायेंगे

नेशनल टीवी इंडिया : GST को देश का अब तक सबसे बड़ा टैक्स सुधार प्रणाली बताया जा रहा है. GST लागू होने से कई कारोबारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा. GST के ही तहत लाये गए ई-वे बिल की शुरुआती विफलता से अब सरकार कदम फूंक फूंक कर रख रही है. सरकार अब सीजीएसटी कानून के विवादित प्रावधानों को कुछ और समय तक ठंडे बस्ते में डालकर रख सकती है. जीएसटी काउंसिल 10 मार्च को होने वाली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं 

दरअसल सीजीएसटी कानून की धारा 51 और 52 में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के संबंध में प्रावधान है. टीसीएस संबंधी धारा के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी काटकर सरकार के खाते में जमा कराने का प्रावधान है. ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां इस प्रावधान को लेकर आपत्ति जता चुकी हैं. यही वजह है कि देश में जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू होने के बाद भी सरकार ने अब तक टीडीएस और टीसीएस से संबंधित धाराओं को लागू नहीं किया है. इनसे संबंधित दोनों धाराओं को अब तक ठंडे बस्ते में ही रखा गया है. E-Way Bill को मिली मंजूरी, GST काउंसिल 1 फरवरी से करेगा लागू ! 

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सूत्रों की मानें तो ई-वे बिल के क्रियान्वयन में जल्दबाजी की वजह से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि अब विवादित प्रावधानों को अमल में लाने से पहले हर दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा रहा है. सूत्रों मिल रही जानकारी के मुताबिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टीडीएस और टीसीएस से संबंधित प्रावधानों को अगले कुछ महीनों के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है. हालांकि इस बारे में फैसला काउंसिल ही करेगी. काउंसिल चाहे तो इससे अधिक समय तक के लिए भी इस प्रावधान को आगे टाल सकती है.

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सूत्रों ने कहा कि जीएसटी कानूनों में संशोधन सुझाने के लिए गठित की गयी एक समिति ने इस आशय की सिफारिश भी की थी. जीएसटी काउंसिल की 18 जनवरी को हुई 25वीं बैठक में ये सिफारिशें चर्चा के लिए रखीं गईं लेकिन इन पर निर्णय नहीं हो सका. उल्लेखनीय है कि सरकार ने सीजीएसटी कानून की धारा 9 (4) के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रावधान को भी फिलहाल 31 मार्च 2018 तक ठंडे बस्ते में डाला हुआ है. इस प्रावधान को लेकर भी कारोबारियों ने चिंता प्रकट की थी.

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Written by National TV

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